औरंगाबाद- मराठवाड्याची राजधानी म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या औरंगाबाद शहरात गेल्या वर्षभरात घडलेल्या घडामोडींचा थेट परिणाम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर होत आहे. गेल्या वर्षभरात दोन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्याने आता हे पद म्हणजे काटेरी मुकुट बनले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचे काम म्हणजे समन्वयाचे असते योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होते की नाही याची यावर देखरेख ठेवणे, आदेश देणे अशा प्रकारचे ते काम. कामाचा मात्र गेल्या वर्षभरात घडलेल्या घटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट मैदानात उतरावे लागले.  परिणामी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांवरच झडू लागल्या आहेत.

दुष्काळ मुद्द्यावरून आ. अब्दुल सत्तारआणि जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्यातील वाद हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. गेल्या वर्षभरातील घडामोडींकडे नजर टाकली तर आता कोणताही आयएएस अधिकारी औरंगाबाद शहराची निवड करेल याबाबत शंका आहे.

गौण खनिज विभागातील कर्मचारी  गजानन चौधरी  यांचा अतिताणाने मृत्यू झाल्यानंतर  कर्मचारी संघटनांनी तब्बल चार दिवस काम बंद आंदोलन केले होते.  राज्यभर गाजलेल्या या प्रकरणानंतर जिल्हाधिकारी निधी पांडे यांची बदली करण्यात आली. तेव्हापासून येथील जिल्हाधिकाऱ्यांचे पद अस्थिरच बनले आहे. कचरा प्रश्नानंतर महानगर पालिका आयुक्तांचे पदही अस्थिर झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांना या पदाची जबाबदारी पाहावी लागली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी कचरा प्रश्नी मैदानात उतरून चांगले काम केले. मात्र तरीही राजकीय साठमारीत त्यांना काम करता आले नाही. त्याचबरोबर गायरान जमिनीचा मुद्दा उफाळून आला. या प्रकरणात निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे आणि सामान्य प्रशासन चे उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

एकाच वेळी दोन जिल्हाधिकाऱ्यांवर झालेली ही कारवाई मोठी खळबळ माजवून देणारीच ठरली. यानंतर प्रशासनात सरळसरळ दोन गट पडले. विभागीय आयुक्तांना उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार नाहीत, असे म्हणत काही अधिकारी आणि कर्मचारी संघटना संतप्त झाल्या तर काहींनी विभागीय आयुक्तांच्या बाजूने कौल दिला. या परिस्थितीत जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनीही विभागीय आयुक्तांच्या विरोधात दंड थोपटल्याचे दिसले. दोन वरिष्ठ अधिकारी आमने-सामने आल्याने काही महिने मोठी गोंधळाची परिस्थिती होती. अखेर नवलकिशोर राम यांची अकरा महिन्यातच बदली करण्यात आली. त्यानंतर उदय चौधरी यांनी जिल्हाधिकारी पदाचा पदभार स्वीकारला. खरेतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट मैदानात उतरणे यापूर्वी दिसले नाही. मात्र शहरातील कचरा कोंडी वाळूमाफियाना आवर घालण्यासाठी  जिल्हाधिकाऱ्यांना मैदानात उतरणे भाग पडले. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी मोठ्या विश्वासाने काम सुरू केले होते.  मात्र राजकीय साठमारीने त्यांचा भ्रमनिरास झाला. खरेतर मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी पद भूषवणे भूषणावह असते. अनेक आयएएस अधिकारी इथे येण्यास उत्सुक असतात. मात्र गेल्या दोन वर्षात परिस्थिती बदलली आहे. येथील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती गंभीर बनल्याने आता वरिष्ठ अधिकारी औरंगाबाद जिल्ह्यात येण्यास उत्सुक नाहीत.

यापूर्वीच्या दोन जिल्हाधिकाऱ्यांचा अनुभव लक्षात घेता जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी ताकही फुंकून पिण्याची भूमिका घेतली. विभागीय आयुक्त डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर यांच्याशी त्यांनी जुळवून घेतले त्यामुळे अनेक समस्या सुटल्या. महसूल कर्मचारी संघटनेसोबत समन्वय साधत त्यांनी दुष्काळी कामाला प्राधान्य दिल्याचे दिसते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या तीन महिन्यात संपूर्ण जिल्हा पिंजून काढला. कृषी आणि सिंचन क्षेत्रात काम करण्याची आवड असल्याने चौधरी यांनी ग्रामीण भागाचे दौरे सुरू केले.त्याचबरोबर तालुका स्तरीय आढावा बैठक घेत प्रशासनाला कामाला लावले आहे. त्याचा परिणाम आता दिसून येत आहे.